INDIA ब्लॉक के साथ आएगी CJP? 1 नवंबर की महारैली को समर्थन, राहुल की युवाओं से अपील!

LIVE 24 TV | विशेष राजनीतिक रिपोर्ट | 29 अक्टूबर 2026

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विपक्षी INDIA ब्लॉक की महारैली को समर्थन देने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद विपक्षी दलों और CJP के बीच राजनीतिक सहयोग की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष चुनाव और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की मांग की है।

CJP का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के कारण पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा पैदा हुआ है। संगठन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े अपने फैसलों को कानूनी और उचित बताया है।

वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार, 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो जारी कर देशभर के छात्रों, युवाओं और छात्र संगठनों से 1 नवंबर के 'दिल्ली चलो' मार्च में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों से पुलिस कार्रवाई या लाठीचार्ज की आशंका से नहीं घबराने की बात भी कही।

रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर INDIA ब्लॉक के नेताओं की बैठक भी हुई। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की गई। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची से पात्र नागरिकों के नाम नहीं हटने चाहिए। फिलहाल CJP ने रैली का समर्थन किया है, लेकिन INDIA ब्लॉक के साथ औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी सांसदों को 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने आयोजन के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सशर्त अनुमति दी है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों और INDIA गठबंधन के अन्य सहयोगी संगठनों के नेताओं की भागीदारी की संभावना है।

CJP और INDIA ब्लॉक के गठबंधन की चर्चा क्यों तेज हुई?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी INDIA ब्लॉक के बीच राजनीतिक सहयोग की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित विपक्ष की महारैली को CJP की ओर से दिया गया समर्थन है। हालांकि दोनों संगठनों के बीच अभी तक किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन साझा मुद्दों पर बढ़ती सहमति ने राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू कर दी है।

दरअसल, पिछले कुछ महीनों से CJP और कांग्रेस के बीच राजनीतिक दूरी बनी हुई थी। इसके बावजूद दोनों संगठन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। दोनों पक्षों की मांग है कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी भी पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित न हो।

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका संगठन एक स्वतंत्र जनदबाव समूह के रूप में काम कर रहा है। उनका कहना है कि संगठन का उद्देश्य जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है, न कि सीधे चुनावी राजनीति में प्रवेश करना। 14 अक्टूबर को दीपके ने कहा था कि CJP और INDIA ब्लॉक के आंदोलनों के उद्देश्य समान हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि CJP अपनी स्वतंत्र पहचान छोड़ देगी।

अब 1 नवंबर की महारैली को समर्थन देने के फैसले के बाद दोनों संगठनों के बीच तालमेल की संभावनाएं बढ़ गई हैं। CJP ने INDIA ब्लॉक के साथ संभावित गठबंधन को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी मांगा है। राजनीतिक दृष्टि से यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोनों संगठन मतदाता अधिकारों और चुनावी पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं।

राहुल बोले- ये किसी राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मार्च को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह मार्च किसी एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आयोजित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने देशभर के नागरिकों, युवाओं और छात्र संगठनों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।

राहुल गांधी ने गुरुवार, 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि एक नवंबर का मार्च लोकतंत्र बचाने, कथित वोट चोरी रोकने और संविधान की रक्षा के उद्देश्य से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं, बल्कि पूरे देश से जुड़ा मुद्दा है।

राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि देश के लोकतंत्र, संविधान, अभिव्यक्ति की आजादी और अपने विचार रखने के अधिकार पर हमला हो रहा है, तो उसे इस मार्च में शामिल होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से छात्र संगठनों से राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों से पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज की आशंका को लेकर भयभीत नहीं होने की बात भी कही। उन्होंने दावा किया कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए।

क्या कार्यकर्ताओं से फीडबैक मांगा गया है?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अगस्त 2026 में अपने संगठनात्मक विस्तार के तहत देशव्यापी जनसंपर्क अभियान 'क्या बोलती पब्लिक' की घोषणा की थी। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से सीधे संवाद करके उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को समझना है। संगठन ने इस पहल के माध्यम से देशभर में अपनी पहुंच बढ़ाने और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की योजना बनाई थी।

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 6 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित बैठक के बाद बताया था कि संगठन सितंबर से देशव्यापी जनसंवाद अभियान शुरू करेगा। इसके तहत विभिन्न राज्यों में जाकर युवाओं से शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही और सामाजिक समस्याओं पर बातचीत करने की योजना बनाई गई।

इस अभियान के माध्यम से प्राप्त सुझावों के आधार पर संगठन ने 'यूथ रिफॉर्म चार्टर' तैयार करने की घोषणा की थी। इसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार, रोजगार के बेहतर अवसर, युवाओं की भागीदारी और संस्थागत पारदर्शिता जैसे मुद्दों को शामिल करने की योजना थी।

संगठन ने राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और नागरिक समूहों के साथ साझा मुद्दों पर सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार करने की बात कही थी। हालांकि अभिजीत दीपके पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि CJP एक स्वतंत्र जनदबाव समूह के रूप में काम करना चाहती है और फिलहाल सीधे चुनावी राजनीति में प्रवेश करने की उसकी योजना नहीं है।

SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के 6 प्रदर्शन

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अक्टूबर 2026 में विपक्षी INDIA ब्लॉक ने दिल्ली में कई विरोध-प्रदर्शन किए। 6 से 13 अक्टूबर के बीच राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष चुनाव और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की।

6 अक्टूबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA ब्लॉक के कई नेताओं ने चुनाव आयोग की ओर मार्च करने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया। विपक्ष का आरोप है कि SIR के नाम पर पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। हालांकि, चुनाव आयोग इन आरोपों से इनकार करता रहा है।

इसी मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और वामपंथी छात्र संगठनों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कई प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई और केंद्रीय दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आवाजाही प्रभावित हुई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास प्रतिबंधित किया गया, हालांकि अधिकांश स्थानों पर ट्रेन सेवाएं जारी रहीं।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 10 अक्टूबर को दिल्ली में करीब 6,000 से 7,000 प्रदर्शनकारियों और अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके, संगठन के अन्य पदाधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शामिल थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। अदालत ने मेट्रो प्रतिबंधों और प्रदर्शनकारियों की हिरासत से जुड़े सवालों पर अधिकारियों से जवाब मांगा।

SIR विवाद क्या है और क्यों उठ रही इस्तीफे की मांग?

देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और विपक्षी INDIA ब्लॉक के साथ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

दरअसल, SIR चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची की व्यापक जांच और सत्यापन किया जाता है। इसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना और मृत व्यक्तियों, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं तथा एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों जैसी प्रविष्टियों की पहचान करना है।

हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में कई पात्र मतदाताओं के नाम भी सूची से हटाए जा सकते हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया और सत्यापन संबंधी परेशानियों का सबसे ज्यादा असर गरीबों, प्रवासी मजदूरों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों पर पड़ सकता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी SIR को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं से नागरिकों के मतदान अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर INDIA ब्लॉक लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहा है।

दूसरी ओर, CJP ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR से जुड़े फैसलों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तथा जवाबदेह होनी चाहिए। वहीं, चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक और विश्वसनीय बनाना है। आयोग के अनुसार, प्रक्रिया में सत्यापन, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के प्रावधान मौजूद हैं, ताकि पात्र मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रहें। फिलहाल SIR का मुद्दा राजनीतिक विवाद का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

अभिजीत दीपके ने क्या कहा?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 28 अक्टूबर 2026 को जारी बयान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र सभी वयस्क नागरिकों को समान मतदान अधिकार देने के सिद्धांत पर आधारित है।

दीपके ने कहा कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बराबर भागीदारी देना था। जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति या शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया से पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की आशंका पैदा हुई है। उनके अनुसार, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा करना और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए लिखा, "GYANU MUST GO!" इसके साथ ही CJP ने 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित INDIA ब्लॉक की महारैली को समर्थन देने की घोषणा की। संगठन ने कहा कि वह निष्पक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी पारदर्शिता के लिए संघर्ष करने वाले सभी संगठनों का समर्थन करेगा।

पहले CJP से कांग्रेस ने क्यों बनाई थी दूरी?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और कांग्रेस के बीच राजनीतिक दूरी की शुरुआत अक्टूबर 2026 में सामने आई, जब CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में 10 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। हालांकि दोनों संगठन समान मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार कर दिया।

कांग्रेस ने अपने अलग राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हवाला देते हुए CJP के कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। उस दौरान राहुल गांधी चेन्नई में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहीं, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वाम दल, शिवसेना (UBT), एनसीपी (शरद पवार) और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने CJP के आंदोलन का समर्थन किया।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कांग्रेस के कुछ नेताओं को CJP की राजनीतिक भूमिका और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके के आम आदमी पार्टी से पुराने संबंधों को लेकर भी आशंकाएं थीं। कांग्रेस का एक वर्ग स्वतंत्र नागरिक आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच अंतर बनाए रखने के पक्ष में था। हालांकि, 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और CJP कार्यकर्ताओं की हिरासत के बाद कांग्रेस के रुख में बदलाव दिखाई देने लगा।

राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि अलग-अलग संगठनों के विरोध-प्रदर्शनों का उद्देश्य एक ही है। उन्होंने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए साझा संघर्ष की बात कही। इसके बाद कांग्रेस की ओर से अभिजीत दीपके को राहुल गांधी द्वारा आयोजित विपक्षी नेताओं और नागरिक संगठनों की बैठक में आमंत्रित करने की पहल हुई। हालांकि, दीपके इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अब 1 नवंबर को प्रस्तावित INDIA ब्लॉक की महारैली को CJP के समर्थन से दोनों संगठनों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, साझा मुद्दों पर समर्थन के बावजूद अभी तक दोनों के बीच औपचारिक राजनीतिक गठबंधन नहीं हुआ है।

BJP और व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है?

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को प्रस्तावित INDIA ब्लॉक की महारैली को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने रैली की तारीख पर सवाल उठाए हैं, जबकि दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने त्योहारों के मौसम में कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 नवंबर की तारीख 1984 के सिख विरोधी दंगों की दर्दनाक यादों से जुड़ी है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस इसी दिन रैली आयोजित करने पर क्यों अड़ी हुई है। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि इस तारीख को बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने से सिख समुदाय और दंगा पीड़ित परिवारों की भावनाएं आहत हो सकती हैं।

दूसरी ओर, दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने भी रैली की तारीख बदलने की मांग की है। संगठन के चेयरमैन बृजेश गोयल ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर रैली 10 नवंबर के बाद आयोजित करने की अपील की है। व्यापारियों का कहना है कि रामलीला मैदान के आसपास चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली और भागीरथ पैलेस जैसे प्रमुख थोक बाजार स्थित हैं। रैली के कारण यातायात प्रतिबंध, बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।

CTI ने आशंका जताई है कि त्योहारों के दौरान व्यापार प्रभावित होने से करीब 10 हजार करोड़ रुपये तक का कारोबार जोखिम में पड़ सकता है। हालांकि यह संगठन का अनुमान है, वास्तविक नुकसान का आंकड़ा नहीं।

क्या CJP और INDIA गठबंधन के साथ आने से विपक्ष को फायदा होगा?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 1 नवंबर की महारैली को समर्थन देने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस सहयोग से विपक्षी INDIA ब्लॉक को फायदा हो सकता है। दोनों संगठन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर समान मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि, अभी तक दोनों के बीच किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है।

राजनीतिक दृष्टि से इस घटनाक्रम के तीन महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। पहला, CJP की पहचान युवाओं, विद्यार्थियों और शिक्षा तथा रोजगार से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन करने वाले संगठन के रूप में विकसित हुई है। संगठन ने छात्र आंदोलनों और नागरिक अधिकारों से जुड़े प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाई है। ऐसे में विपक्ष के साथ उसका मुद्दा-आधारित सहयोग इन विषयों पर संयुक्त आवाज उठाने का अवसर प्रदान कर सकता है।

दूसरा, कांग्रेस और INDIA ब्लॉक अपने आंदोलन में छात्र संगठनों, युवाओं और नागरिक समूहों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी भी 1 नवंबर के दिल्ली मार्च में छात्रों और युवाओं से शामिल होने की अपील कर चुके हैं। CJP के समर्थन से दोनों पक्षों के आंदोलन के बीच बेहतर समन्वय की संभावना बन सकती है।

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल CJP की स्वतंत्र पहचान का है। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि CJP एक स्वतंत्र जनदबाव समूह के रूप में काम करना चाहती है। ऐसे में किसी राजनीतिक गठबंधन से औपचारिक रूप से जुड़ने पर संगठन की भविष्य की भूमिका को लेकर सवाल उठ सकते हैं।

अब सबकी नजर 1 नवंबर की महारैली, उसमें CJP की वास्तविक भागीदारी और दोनों संगठनों के भविष्य के फैसलों पर रहेगी। इन्हीं घटनाक्रमों से स्पष्ट होगा कि यह सहयोग केवल एक साझा आंदोलन तक सीमित रहता है या आगे किसी औपचारिक राजनीतिक समझौते का रूप लेता है।