केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा।

LIVE 24 TV | विशेष रिपोर्ट | 28 अक्टूबर 2026

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। सरकार के अनुसार, इस फैसले से 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला ले लिया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में तीन प्रतिशत अंक की वृद्धि की गई है।

इससे पहले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब यह बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह केंद्रीय पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत भी मूल पेंशन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। यह फैसला सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत निर्धारित और सरकार द्वारा स्वीकार किए गए फॉर्मूले के अनुसार लिया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत पहुंचाना है।

केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, महंगाई भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी का फायदा देशभर के लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा 68.71 लाख पेंशनभोगी भी बढ़ी हुई महंगाई राहत के पात्र होंगे। दोनों श्रेणियों को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ 17 लाख 25 हजार है।

सरकार का अनुमान है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर साल लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। यह राशि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से राहत देने के लिए खर्च होगी।

1 जुलाई 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ DA, एरियर भी मिलेगा

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई भत्ते की नई दर 28 अक्टूबर से नहीं, बल्कि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए पुराने तथा नए महंगाई भत्ते के बीच का अंतर एरियर के रूप में मिलेगा। अक्टूबर के वेतन में भी नई दर लागू होने पर संबंधित अंतर समायोजित होगा। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है, तो तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी से उसे हर महीने ₹1,500 अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा।

इस प्रकार जुलाई से अक्टूबर तक चार महीनों का अंतर ₹6,000 बनता है। हालांकि वास्तविक भुगतान कर्मचारी के मूल वेतन, पात्रता, वेतन संशोधन और विभागीय भुगतान आदेशों के आधार पर अलग हो सकता है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी के साथ एरियर दिए जाने की तैयारी है। लेकिन सभी विभागों में भुगतान की एक समान तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

किस कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी?

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी में उनके मूल वेतन के अनुसार बढ़ोतरी होगी।

उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है, तो पहले उसे ₹30,000 महंगाई भत्ता मिलता था। अब 63 प्रतिशत के हिसाब से ₹31,500 मिलेगा। यानी उसकी मासिक सैलरी में ₹1,500 की बढ़ोतरी होगी।

जुलाई से लागू होने के कारण कर्मचारियों को बकाया एरियर भी मिलेगा। यदि अक्टूबर तक चार महीनों का अंतर देय है, तो ₹50,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी को ₹6,000 मिल सकते हैं। हालांकि वास्तविक इन-हैंड सैलरी अन्य भत्तों, कटौतियों और टैक्स के अनुसार अलग हो सकती है।

केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो उसे हर महीने ₹540 अतिरिक्त मिलेंगे। जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का एरियर ₹2,160 बनेगा। इसी तरह ₹30,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को हर महीने ₹900 अधिक और चार महीने का ₹3,600 एरियर मिलेगा। ₹50,000 बेसिक सैलरी वालों को हर महीने ₹1,500 का फायदा होगा। उनका चार महीने का एरियर ₹6,000 बनेगा। वहीं, ₹1 लाख बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को हर महीने ₹3,000 अतिरिक्त और चार महीने का ₹12,000 एरियर मिलेगा।

पेंशनर्स को भी होगा फायदा

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। इससे लाखों केंद्रीय पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को आर्थिक फायदा होगा।

अगर किसी पेंशनर की मूल पेंशन ₹10,000 है, तो उसे हर महीने ₹300 अतिरिक्त मिलेंगे। चार महीने का एरियर ₹1,200 बनेगा। इसी तरह ₹20,000 मूल पेंशन वाले व्यक्ति को हर महीने ₹600 ज्यादा मिलेंगे और जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का एरियर ₹2,400 होगा। ₹30,000 मूल पेंशन वालों को हर महीने ₹900 और चार महीने का ₹3,600 एरियर मिलेगा। वहीं, ₹50,000 मूल पेंशन वाले पेंशनर को हर महीने ₹1,500 अतिरिक्त और चार महीने का ₹6,000 एरियर मिलेगा।

बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ जुलाई 2026 से मिलेगा। यदि अक्टूबर तक चार महीने का भुगतान बकाया है, तो उसका एरियर एक साथ दिया जाएगा। आपको बता दें कि एरियर की गणना मूल पेंशन पर होगी, न कि बैंक खाते में आने वाली कुल पेंशन पर। वास्तविक भुगतान की राशि और तारीख संबंधित पेंशन वितरण आदेश पर निर्भर करेगी।